ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ..

ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (ਆਰਆਈਐਮਸੀ) ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਧਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਆਈਐਮਸੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (ਆਰਆਈਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ (ਆਰਐਮਐਸ) ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 350 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 250 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 100 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਆਰਆਈਐਮਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਕੈਲਾਸ ਊਧਵਰਾਵ ਮੋਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਆਰਆਈਐਮਸੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

Get the latest update about truescoop, check out more about Military, Girls, truescoop news & Supreme Court

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.