ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ...

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਟਰ ਮਾਈਲੀਪ੍ਰੰਪਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹਨ... ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।'

'100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ?'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ?'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮਾਣ' ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ'
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਜੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Get the latest update about truescoop news, check out more about Kerala High Court, Covid Vaccination Certificate, India News & Plea Against Photo Of PM Narendra Modi

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.