ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
Get the latest update about frame guidelines, check out more about supremecourt, to the families, india & true scoop
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
