ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ - ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ..........

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਮਨ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ "ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ" ਸੀ।

Get the latest update about india, check out more about in West Bengal, truescoop news, The decision of the Calcutta High Court & the CBI will investigate the violence

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.