ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50,000 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ.....

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ "ਡਰੋਨ ਯਾਤਰਾ 2.0" ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50,000 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰੁੜ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਗਰੁੜ ਦੀ ਡਰੋਨ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 775 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ" ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਡਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਹੱਲ ਹਨ'। ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕਰਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ," 

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.