ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਲ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ...

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ: " ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।"


ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਏਸੀ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। GACs ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ GAC ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।