ਵਟਸਐਪ, ਜ਼ੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ Apps ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਜਰੂਰਤ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਟਾ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ WhatsApp, ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡੂਓ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਟਾ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ WhatsApp, ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡੂਓ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ''ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।


ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ, ਵਿਆਜ, ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ "ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ" ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Get the latest update about COMMUNICATION BILL 202, check out more about LICENCE FOR VIDEO CALLING APPS, , CENTER GOVT & WHATS APP NEWS

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.