ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਲ.ਡੀ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਡੀ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਲ.ਡੀ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 138 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਾਰਜਭਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 311 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 139 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

Get the latest update about Kerala Chief Minister, check out more about News In Punjabi, CAA, True Scoop News & Citizenship Amendment Act

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.