ਵਿਆਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨੋਪੁਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ...

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਪਾਨੀਗ੍ਰਹੀ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਭਦਰਕ ਦੀ ਬਸੰਤੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਾਇਕ ਜੋਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ-III ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 23 ਫਰਵਰੀ, 2001 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਸੰਤੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 37ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਦੂਜੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਆਰ.ਏ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਵਿਆਹੀ' ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 16 (2) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Get the latest update about odisha high court, check out more about national news & odisha high court today

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.