ਵੈੱਬ ਸੈਕਸ਼ਨ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਕੋਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ QR ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)। ਇਹ ਬਾਰਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਬਾਰਕੋਡ ਇਨ ਮੈਡੀਸਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ H2 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੂਲਜ਼, 1945 (ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੂਲਜ਼, 1945) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 300 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ H2 ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫਾਰ ਮੈਡੀਸਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਨਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਊਟਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 300 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
