ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ EPFO ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਲਈ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1977-78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ 8% ਸੀ।
PF ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ 3% ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 8.50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ 1989 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਫ 'ਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ EPFO ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। EPFO ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
EPFO ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT), ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (EPF&MP) ਐਕਟ, 1952 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 2018 ਤੱਕ, 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (US$157.8) ਬਿਲੀਅਨ) EPFO ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਹਨ।
