'ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ': ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SC ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ...

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਕਲਾਈ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਦੇ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਐਮ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਸ ਸੁਧਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਬਰਾਬਰੀ) ਅਤੇ 15 (ਵਿਤਕਰੇ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਦੀਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Get the latest update about Kerala High Court, check out more about Constitution Of India, NATIONAL NEWS & Supreme Court

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.