ਕੀ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਰੋਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਪਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ
ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਬੀ) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ 'ਕੱਟ ਆਫ ਤਾਰੀਖਾਂ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ‘ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ’ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ' ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
Get the latest update about Voter ID Card, check out more about Aadhar Card & truescoop news
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
