ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'Influencers' ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 'Influencers' ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 'ਭੌਤਿਕ ਲਗਾਵ' ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਅਤੇ 'ਆਨਲਾਈਨ' ਮੀਡੀਆ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get the latest update about Influencers, check out more about disclosures, social media influencers guidelines, guidelines & endorsement
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
