ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ: ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਮਲ, ਕੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇਗੱਲ ਕਰੀਏ  ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏਗਾ । VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਅਣਵਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ANTI-CORRUPTION ACTION LINE  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9501200200  ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਹ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ  ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 10000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।   ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਕਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਹੋਣ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ।

ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 24*7 ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- 'ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਵਧਦੇ ਗੈਂਗਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੈਸਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ । 

  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਮੁਦਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।  ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓਂਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ  'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

13.  300 ਯੂਨਿਟ ਫ਼ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਮ 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਪਚਾਰਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਨਾ ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ  ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪੂਰਣ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਂਚ-ਪੈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?