ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਣੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ....

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੈੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 186 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Get the latest update about people trapped in drugs, check out more about drug de addiction center, truescoop news & not jailed

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.