ED ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

1938 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਏਜੇਐਲ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ...

ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸੂਚੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ  
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1938 ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ,ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ 38-38% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਬੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 1 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Get the latest update about PUNJAB CONGRESS, check out more about SONIA GANDHI RAHUL GANDHI, ED SUMMON TO RAHUL SONIA, NATIONAL HERALD CASE & ED SUMMON TO RAHUL GANDHI AND SONIA GANDHI

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.