ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ, ਮੈਕਸ, ਅਪੋਲੋ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਗਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦਸਤਖਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
21 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਚੇਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get the latest update about Truescoop News, check out more about private hospitals, free treatment, facilities & government
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
