ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜ਼ਲਾਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ...

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 


ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ  ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Get the latest update about NARENDRA MODI, check out more about PUNJAB MINISTER, PUNJAB, SPECIAL SESSION ON PUNJAB ASSEMBLY & TRUE SCOOP PUNJABI

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.