ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ............

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਵਲੀ ਪਾਟਨ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ (ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਰਾੜ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐਫਓ) ਅਟਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਮ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।

ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ
ਗੁਰਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾੜ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਰਮ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਫਰਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ 0.405 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡੀਐਫਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਏ ਤਹਿਤ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਗੁਰਜੰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ-ਰਾਇਲਟੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,30,298 ਟਨ ਖਣਿਜ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰਬਾਜ' ਤੇ 1.56 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 78 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Get the latest update about CHANDIGARH NEWS, check out more about Congress MLA Darshan Singh Brars, Gurjant Singh Brar, truescoop news & MLAs son sealed

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.