ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਸਬ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ -2021' ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get the latest update about Punjab Raj Scheduled Castes Welfare and Development, check out more about welfare schemes under the Scheduled Castes Sub Plan, Punjab Scheduled Castes Welfare Bill in the cabinet, CM PUNJAB NEWS & punjab Chief Minister
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
