ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 22. 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲਾ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਫੰਡ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about Pensions, check out more about True Scoop News, Punjabi News, Rolia Elders & Punjab News

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.