CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ: ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਘਟੀਆਂ; 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.19 ਰੁਪਏ, 95% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ....

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 4.19 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.19 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.01 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 5.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 5% ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 53 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 11% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Get the latest update about Cabinet Meeting Today, check out more about Said The Decision Will Be Historic, Will Give Diwali Gift, truescoop news & Chandigarh

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.