ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਫੰਡ” ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਈਲੋ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ... ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਵਧਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20% ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮੰਡਵੀਆ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ 123 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 6,688 ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਨਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
736 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਸ ਵਧਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. 8,800 ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੈਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ, ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ, ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਨ ਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
Get the latest update about third wave of corona, check out more about Than 1 Lakh Crore, Tomar, Mandis will get easy loans & to strengthen
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
