PRTC ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ...

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ 2500 ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 10000 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।  ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about Local, check out more about Punjab, truescoop news & Ludhiana

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.