ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ....

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੀਬ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 166 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ. ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਪੜਾਸੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about Local, check out more about sidu vs channi, 13 Nukati Program Can Be Discussed, The Cabinet Meeting & truescoop news

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.