ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚ 'ਚ ਕਈ ਆਗੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ..............

ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ  ਮੋਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚ  ਦਾ ਤਿੰਨ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ `ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੌਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 1300 ਰੁਪੲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Get the latest update about true scoop news, check out more about participated, samyukta kisan morcha, true scoop & third day

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.