ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ): ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅੰਨਯ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ COVID-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ COVID-19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਫਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸਫਰ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ (RTE) ਭੋਜਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਟੇਕਅਵੇ ਬੇਡੋਲ ਕਿੱਟ/ ਆਇਟਮ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਸ ਸਟਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਕੁੱਲ 1402 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 5381 ਉਪ ਨਗਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 830 ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 28 ਸਪੈਸ਼ਨ ਕਲੋਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ 58 ਟ੍ਰੇਨਾਂ (29 ਜੋੜੇ) ਅਤੇ 60 ਟ੍ਰੇਨਾਂ (30 ਜੋੜੇ) ਦੇ ਨਾਲ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਦਰਭੰਗਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗੁਹਾਟੀ, ਬਰੌਨੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬੋਕਾਰੋ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
