ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI ) ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਟਾਇਅਰਡ" ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, IMPS (ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ), NEFT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) , RTGS (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰਾਂ (PPIs) ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ MDR ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। UPI ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਵਾਇਰਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਡੀਆਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, RBI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ MDR ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (ਅਤੇ UPI) ਲਈ MDR ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ RBI ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ MDR 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਸਮੇਤ)।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ; ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ MDR ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪਹਿਲੀ ਲਾਗਤ) ਲਈ MDR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਔਸਤ ਦਰ (ਦੂਜੀ ਲਾਗਤ), ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
