ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ RBI, ਫਿਰ ਵੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2025-26 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 32.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 47.4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Get the latest update about Punjab news, check out more about financial crises in Punjab, RBI new survey, free electricity & free power

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.