ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ| ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ 03 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ|
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ| ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ|
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ 99% ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ|
ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ| ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ|
Get the latest update about Independent Cooperative Bank Limited, check out more about license, Maharashtra, Truescoopnews & Truescoop
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.