ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਈਓ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 20 ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ 30 ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਤ...

ਜਲੰਧਰ- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 20 ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ 30 ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਲਾਟ, ਨਾਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਗੁੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਈਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਐਲਡੀਪੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਗਾਇਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਨੰਬਰ-456 ਦੀ ਕੀਮਤ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ |
ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 20 ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੈੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ 'ਚ ਪਲਾਟ 15 'ਚ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ NOC
ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-6 ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-1424 ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ- ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

Get the latest update about Report submitted, check out more about former chairman, EO, Jalandhar Improvement Trust & file case

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.