ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ

ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ...

ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਣ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ’ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਚਕ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੂਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜਾਚਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀਜਨ ਫੋਰਮ ਫੋਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੁਲੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10,000 ਰੂਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Get the latest update about dismiss, check out more about high court, republic day & violence case

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.