ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ VPN 'ਤੇ ਲਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਅਤੇ Nord VPN, ExpressVPN ਅਤੇ Tor ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਅਤੇ Nord VPN, ExpressVPN ਅਤੇ Tor ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ExpressVPN, Surfshark ਅਤੇ NordVPN ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (Cert-In) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ VPN ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸਰਟ-ਇਨ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀਪੀਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NIC ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 'ਜੇਲਬ੍ਰੇਕ' ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮਸਕੈਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੈਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਪ ਕੈਮਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਰਟ-ਇਨ ਨੇ ਵੀਪੀਐਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੀਪੀਐਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Get the latest update about vpn ban in govt offices in India, check out more about vpn, home ministry, ban vpn & cloud ban

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.