ਜਲੰਧਰ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ (CPI) ਅਧਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.07 ਫੀਸਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.01 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 6.95 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਪੀਆਈ ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ WPI (ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ WPI ਦੇ ਨਾਲ, CPI ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਿਆਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ। WPI ਅਤੇ CPI ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WPI ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ CPI ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 299 ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Get the latest update about clothes, check out more about Truescoop News, Online Punjabi News, expensive & food items
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
