ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ'

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ...

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ:- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ‘MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੂਬੇ ਭਰ ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਕੱਲ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ, ਸਿਰਫ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਲਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।।

Get the latest update about kissan morcha , check out more about kissan andolan, protest, Rakesh Tikait & msp

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.