ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, IEA ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਲਈ 10-ਪੁਆਇੰਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਈਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਤਿਹ ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ OPEC+ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰੂਸ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੰਗ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Get the latest update about petroleum prices, check out more about Online Punjabi News, crude oil production, saudi arabia & Truescoop News
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
