SC ਨੇ 'ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ' 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਹਨ ਹੱਕਦਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

Get the latest update about INDIA LIVE UPDATES, check out more about SC ABORTION LAW, SUPREME COURT MARITAL RAPE, INDIA NEWS & INDIA ABORTION LAW

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.