ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਏ. ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਨਜੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਏਲ ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਨੈ ਵਿਨਾਇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
Get the latest update about Latest news, check out more about Big news, National news, Supreme Court & Truescoop news
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
