ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੋਵੇੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ।
Get the latest update about Supreme Court, check out more about Govt issue, farmers & bids
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
