ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ 'ਗੈਰ-ਵਾਜਬ' ਨਹੀਂ

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ਼ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ...

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ਼ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ"।ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ 'ਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।   

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ "18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ" ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 189 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Get the latest update about No one can be forced to get vaccinated, check out more about SUPREME COURT ON COVID 19, SUPREME COURT, CORONA UPDATE & COVID 19

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.