ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ML ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

Get the latest update about agricultural laws, check out more about Supreme Court, restrains & orders

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.