ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ(ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਕੈਮ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ(72) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Get the latest update about Supreme Court of India, check out more about ehsaan jafri, Special Investigation Team, Zakia Jafri & national news
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
