ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ:- ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਦਖ਼ਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 6 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਖਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Get the latest update about is sex work legal in india, check out more about supreme court, supreme court on prostitution, punjabi news & india news
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
