POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ Skin-to-skin ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ "Skin-to-skin" ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਛੂਹ" ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ "ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ" ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਵਿਆਖਿਆ" ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ/ਚਾਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੂਹਣਾ POCSO ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੰਗ ਪੈਡੈਂਟਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਐਨਸੀਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "'ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਨੇਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

Get the latest update about Skin To Skin contact, check out more about TRUESCOOP NEWS, India, not necessary for sexual assault & SC

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.