ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ...

ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਇੰਪਗਨਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ... ਮਿਤੀ 14 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ/ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Get the latest update about Supreme court, check out more about Agnipath scheme and supreme court, agnipath scheme petitions in supreme court, agnipath scheme controversy & controversy

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.