ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੈ ਬੈਂਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ.................

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤਕਰਤਾਵਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਾਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ" ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਐਸਬੀਆਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਦਰਅਸਲ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 3 ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਬੈਂਕ ਗਰੰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਐਮਆਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about supremecourt, check out more about borrowers, defaulting corporate, true scoop & against

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.