ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ - 'ਬੇਟੀਆਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਧੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਧੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ (ਫੈਸਲੇ) 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਧੀ ਇਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਬੋਝ  ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ (ਲੜਕੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Get the latest update about supreme court, check out more about Apex court, Constitution of India, Petition in Supreme Court & Article 14

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.