ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਤੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 41 ਅਤੇ 41ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Get the latest update about supreme court statement on police, check out more about national news, supreme court & police rule in india

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.