ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ ਕਦਮ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਹਨ। ਉਥੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। 

Get the latest update about Supreme Court, check out more about stern order, Center & agricultural law

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.